भारत में न्याय की चौखट पर वर्ग, जाति और धर्म के आधार पर लंबे समय से भेदभाव होता रहा है. लेकिन हमारे इन निम्न मानदंडों के लिहाज से भी आज का समय असाधारण है भारत में न्याय पाने से जुड़ा है. मेरा मानना है कि भारत में अगर कोई पुलिस, प्रशासन और अदालतों से निष्पक्ष बर्ताव की उम्मीद करता है तो इसकी संभावना तब कम हो जाती है जब वह कोई महिला या दलित या आदिवासी या फिर मुसलमान हो. अगर वह शहरों से दूर रह रहा हो, कम पढ़ा-लिखा हो और अंग्रेजी न बोलता हो, तब भी यह बात उतनी ही सच है.’
साल 2000 में अपने एक व्याख्यान में चर्चित अर्थशास्त्री टीएन श्रीनिवासन ने कहा था कि ‘भारत में अगर कोई गरीब है तो इसकी ज्यादा संभावना है कि वह किसी ग्रामीण इलाके में रह रहा होगा, अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर सामाजिक रूप से पिछले वर्ग से ताल्लुक रखता होगा, कुपोषित, बीमार या फिर कमजोर स्वास्थ्य वाला होगा, अनपढ़ या फिर कम पढ़ा-लिखा होगा और कुछ खास राज्यों (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा) में रह रहा होगा.’
प्रोफेसर श्रीनिवासन का व्याख्यान भारत में आर्थिक संभावनाओं से जुड़ी विषमताओं पर था. 20 साल बाद और दिल्ली व उत्तर प्रदेश में हाल में घटी घटनाओं के संदर्भ में मैं एक पूरक थ्योरी देना चाहूंगा. इसका संबध भारत में न्याय पाने से जुड़ा है. मेरा मानना है कि भारत में अगर कोई पुलिस, प्रशासन और अदालतों से निष्पक्ष बर्ताव की उम्मीद करता है तो इसकी संभावना तब कम हो जाती है जब वह कोई महिला या दलित या आदिवासी या फिर मुसलमान हो. अगर वह शहरों से दूर रह रहा हो, कम पढ़ा-लिखा हो और अंग्रेजी न बोलता हो, तब भी यह बात उतनी ही सच है.’
प्रोफेसर श्रीनिवासन का व्याख्यान भारत में आर्थिक संभावनाओं से जुड़ी विषमताओं पर था. 20 साल बाद और दिल्ली व उत्तर प्रदेश में हाल में घटी घटनाओं के संदर्भ में मैं एक पूरक थ्योरी देना चाहूंगा. इसका संबध भारत में न्याय पाने से जुड़ा है. मेरा मानना है कि भारत में अगर कोई पुलिस, प्रशासन और अदालतों से निष्पक्ष बर्ताव की उम्मीद करता है तो इसकी संभावना तब कम हो जाती है जब वह कोई महिला या दलित या आदिवासी या फिर मुसलमान हो. अगर वह शहरों से दूर रह रहा हो, कम पढ़ा-लिखा हो और अंग्रेजी न बोलता हो, तब भी यह बात उतनी ही सच है.’
मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आदित्यनाथ प्रशासन का पूर्वाग्रह खुलेआम तब भी दिखा जब डॉ. कफील खान को प्रताड़ित किया गया. यह तब भी नजर आया जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वालों का उत्पीड़न किया गया और उन्हें धमकाया गया. हाल के हाथरस मामले में भी इसका जाति और पितृसत्तावादी चेहरा साफ दिखता रहा है. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में गिने जाने वाले द फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस घटना पर टिप्पणी की है. उसने लिखा है : ‘दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक लंबा और बदनाम इतिहास रहा है… जो बात नई है वह यह है कि प्रशासन खुलेआम अपनी ताकत का इस्तेमाल पीड़ित परिवार के खिलाफ कर रहा है और उसके हक में आवाज उठाने वालों को डराने के लिए उन हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है जो नागरिकों को डराने के लिए उन पर लगातार नजर रखने वाली किसी राज्य व्यवस्था (सर्वेलेंस स्टेट) की पहचान होते हैं.’
इससे पहले कि ‘दूसरों के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते’ कहने वाले कूद पड़ें, मैं सीधे-सीधे कहता हूं कि दूसरे राज्यों में भी पुलिस का कमोबेश यही हाल है और वह बड़ी हद तक या पूरी तरह से सत्ताधारियों के हिसाब से चलती है. पश्चिम बंगाल में पुलिस ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए उतना ही बड़ा हथियार है जितना वह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी के लिए है. कांग्रेस शासित राज्यों में भी पुलिस अक्सर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करती है. कोई भी जगह हो, पुलिस की प्रवृत्ति महिलाओं, निचले तबकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव वाली ही होती है.
लेकिन जो बर्बरता उत्तर प्रदेश पुलिस दिखा रही है वह शायद सबसे असाधारण है और यही बात उस दमनकारी रवैय्ये के बारे में कही जा सकती है जो यहां की राज्य व्यवस्था उससे असहमति रखने वालों और मीडिया के साथ अपना रही है. 2012 में कांग्रेस शासित दिल्ली में बलात्कार की शिकार निर्भया को न्याय दिलाने की मांग के साथ दिल्ली में जैसे विशाल प्रदर्शन हुए थे, आज उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे या शहर में ऐसे प्रदर्शनों की बात सोची भी नहीं जा सकती.
ठीक से चलने वाले किसी लोकतंत्र में अगर पुलिस या प्रशासन कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं तो दूसरी संस्थाएं उन पर लगाम लगाती हैं. लेकिन इस तरह के मामलों में हमारे देश में यह बात बहुत दूर की कौड़ी हो गई है. जैसा कि जस्टिस एपी शाह ने अपने एक लेख में कहा है: ‘आज भारत में हर उस संस्था, तंत्र या उपकरण को व्यवस्थित तरीके से तबाह किया जा रहा है जिसका गठन कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए हुआ था. यह प्रक्रिया 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के साथ शुरू हुई. यहां पर इसकी तुलना अतीत में इंदिरा गांधी सरकार के ऐसे ही कृत्यों से करने का मन करता है जिसने खुलेआम इसी तरह का विनाश किया था. लेकिन आज हम जिस ताकत को देख रहे हैं उसकी रणनीति इस नीयत के साथ काम करती दिखती है कि भारतीय लोकतंत्र कोमा में पहुंच जाए और सारी ताकत कार्यपालिका के हाथ में आ जाए.’ जस्टिस शाह का आगे कहना था: ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सो रहा है. जांच संस्थाओं का छोटे से छोटे मौके पर भी गलत इस्तेमाल हो रहा है. ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग में भी सेंध लग चुकी है. सूचना आयोग लगभग निष्क्रिय है.’
यानी राज्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाने और उस पर लगाम रखने वाली संस्थाएं ढह चुकी हैं. ऐसी स्थिति में न्यायपालिका से उम्मीद रहती है. लेकिन त्रासदी यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने भी बड़ी हद तक हमें निराश किया है. धारा 370 के उन्मूलन या फिर नागरिकता संशोधन कानून जैसे अहम संवैधानिक मामलों में सुनवाई को लेकर उनकी अनिच्छा चिंताजनक है. सेलिब्रिटीज से जुड़े मामले तत्परता के साथ सुने जा रहे हैं जबकि गरीब और असहाय लोगों से संबंधित मामलों की सुनवाइयां टलती जा रही हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रही है. शीर्ष अदालत अभी तक कश्मीर में 4जी सेवाएं बहाल नहीं करवा सकी है जो उसमें आ चुकी कमजोरी की एक त्रासद स्वीकारोक्ति है.
एक दलित लड़की के बलात्कार और प्रशासन द्वारा इस मामले में बरती गई लापरवाही के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों दावा किया कि यह सब उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करने की एक ‘अंतरराष्ट्रीय साजिश’ का हिस्सा है. सच यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को इस मामले में किसी विदेशी सहायता की जरूरत नहीं है. वह खुद ही खुद को बदनाम करने के लिए तैयार और इसकी इच्छुक दिखती रही है. यह लंबे समय से एक ऐसा देश रहा है जहां अगर कोई महिला, गरीब, मुसलमान या दलित है तो उसके लिए न्याय पाना मुश्किल रहा है. मौजूदा सत्ता के दौर में यह और भी मुश्किल हो गया है.
रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ये ङनके निजि विचार हैं। सौज- सत्याग्रहः लिंक नीचे दी गई है-
