सरोकार

सावित्रीबाई फुले: जिनके कारण महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला |

January 3, 2021

ऐश्वर्या राज उस दौर में समाज में कई महिला विरोधी सामाजिक कुरीतियां चरम पर थी, जैसे जातीय पहचान के आधार पर छुआछूत, सतीप्रथा, बाल-विवाह, शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव आदि। इन रूढ़ियों को तोड़कर महिलओं के हित में कई रास्ते बनाने का श्रेय सावित्रीबाई फूले को जाता है। उन्हें महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने […]

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किसानों के लिए नये कानून मौत का परवाना हैं : किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला का साक्षात्कार

December 31, 2020

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कृषि कानूनों और इसके किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने इंडियन करेंट्स (Indian Currents) के अनुज ग्रोवर को एक साक्षात्कार दिया है। वे सरकार के साथ वार्ता कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल है। इस साक्षात्कार का हिंदी […]

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अमर्त्य सेन का भाजपा पर निशानाः सांप्रदायिकता को खारिज किए बिना टैगोर, नेताजी के योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन सकते

December 29, 2020

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि राजनीतिक दलों के पास व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए निश्चित तौर पर अच्छे कारण हैं, लेकिन सांप्रदायिकता को खारिज करना साझा मूल्य होना चाहिए जिसके बिना ‘हम टैगोर और नेताजी के योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे.’ नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि […]

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मौलिक आजादी पर चोट हैं धर्म स्वातंत्र्य कानून – राम पुनियानी

December 29, 2020

भारत का संविधान हम सब को अपने धर्म में आस्था रखने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का हक़ देता है. यदि कोई नागरिक किसी भी धर्म का पालन करना नहीं चाहता तो इसका अधिकार भी उसे है. इन दिनों देश एक कठिन दौर से गुज़र रहा है. कोरोना महामरी का तांडव जारी है, […]

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प्रधानमंत्री के डेढ़ घंटे तक चले भाषण को समझने के 10 सूत्र

December 26, 2020

नवीन कुमार दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों और सरकार के गतिरोध के बीच पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार था कि वो इस गतिरोध खत्म करने का क्या मंत्र देते हैं। तो क्या ऐसा हुआ? क्या वह किसानों में कोई विश्वास जता पाए? क्या उन्होंने कोई नई बात की? क्या […]

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कौशिक बसु, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहाःदेश 70 साल की कमाई गंवा रहा है

December 24, 2020

इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की चर्चा में बात करते हुए प्रोफेस बसु ने राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से बात की.वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ इकनॉमिस्ट और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर कौशिक बसु का कहना है कि पिछले 70 साल में भारत ने जो कमाया था वो अब गंवा […]

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न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों किसानों के लिये ज़रूरी है! – जस्टिस मार्कंडेय काटजू

December 22, 2020

भारत सरकार ने कहा है कि वह एमएसपी को बनाए रखेगी। लेकिन मौखिक या लिखित आश्वासन का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे बाध्यकारी नहीं हैं। एमएसपी को एक क़ानूनी जामा पहनाना चाहिये, जिसमें एमएसपी से नीचे खरीदने वाले व्यापारियों के लिए दंड का प्रावधान होI भारत में आंदोलनकारी किसान अपने कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी […]

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2020 के वे आंदोलन जहां महिलाओं ने किया नेतृत्व

December 21, 2020

गायत्री यादव   मानवीय इतिहास में सत्ता और शोषण और दमन के पहली खेप की शिकार औरतें रहीं। राज्य का अस्तित्व या समुदाय के भीतर किसी व्यक्ति के प्रभुत्व का विचार लैंगिक आधार पर ग़ैर-बराबरी स्थापित करके प्रभावी हुआ। किसी भी तरह के शोषण की पहली भोक्ता औरतें थी। अमरीकी इतिहासकार जर्डा लर्नर अपनी किताब […]

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किसान आंदोलनः MSP की लड़ाई में न फंसे- भारत को WTO कानूनों में मौजूद असमानता को दूर करने का प्रयास करना होगा

December 18, 2020

अमेय प्रताप सिंह – उर्वी टेम्बे क्या भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत अपने कानूनी दायित्वों का उल्लंघन किए बिना अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैध गारंटी दे सकता है? क्या हैं समर्थन मूल्य और कृषि सब्सिडी से संबंधित ये कानून और भारत की प्रतिबद्धताएं क्या हैं? एमएसपी जैसे उपायों को लागू […]

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भारत में 10 हज़ार आबादी पर सिर्फ 5 बेड; 167 देशों में 155 वें स्थान पर

December 17, 2020

बेडों की उपलब्धता के मामले में 167 देशों की सूची में भारत 155वें स्थान पर है। हर 10 हज़ार जनसंख्या पर सिर्फ़ 5 बेड हैं। इस मामले में भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान में भी भारत से बेहतर स्थिति है। दुनिया में युगांडा, सेनेगल, अफ़ग़ानिस्तान, बुर्किना फासो, नेपाल और ग्वाटेमाला सहित सिर्फ़ 12 देश ही हैं जहाँ […]

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