फिल्म आर्ट कल्चर एंड थिएट्रिकल सोसायटी – FACTS रायपुर *मौजूदा मज़हबी जुनून और उर्दू सहाफत पर ब यादगारे कामरेड अकबर द्वारा गुफ्तगू का आयोजन*
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गुफ्तगू के मुख्य वक्ता डेली हैदराबाद से प्रकाशित हिने वाले उर्दू अखबार सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान साहब थे । उन्होनेव कौमी जुनून के चलते बने पाकिस्तान के हालातों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आज भी इस जुनून के नुकसान पाकिस्तान के साथ ही हमारे देश को भी भुगतना पड़ रहे हैं । ब्रेकिंग न्यूज़ के बढ़ते ट्रेंड के नुकसान व इज़के दुष्प्रभावों से उर्दू सहाफत भी अछूती नही रही है ।आज जो मज़हबी जुनून का जो उफान चल रहा है उसके चलते मुसलमानो में भय का माहौल बढ़ रहा है जिसके चलते वे मज़हब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं । उन्हीने आगे कहा कि आज़ादी के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वे अपनी पसंद से रहे और इस भरोसे पे रहे कि उन्हें हिंदुस्तान में बराबरी का हक मिलेगा । वो भरोसा आज भी कायम है मगर मज़हबी जुनून के बढ़ते प्रभाव से इस भरोसे में संदेह के बादल घिर रहे हैं । उन्होंने गोकशी पर अपनी बात करते हुए कहा कि गोकशी सीधे सीधे सियासत की बात है और यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है मगर लोग इसे अपनी सियासत चमकाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं । उन्होंने हिन्दू मुसलमान दोनों के कौमी जुनून को देश की एकता व अखण्डता के लिए सबसे बड़ा खतरा व चुनौती बताया साथ ही इस पर तत्काल लगाम लगाई जाने की ज़रूरत बताई ।
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बर्बाद हो गयी हजारों परिवारों को पालने वाली बुंदेलखंड की ‘लाई मंडी’
बांदा जनपद में स्थित अतर्रा में एक बड़ा मोहल्ला है लाई गली, यहां लाई बाजार था। प्रसाद के लिए, बीमारी के लिए, दवा के लिए, लाई के (लढुईया) बनाने के लिए, भेल पूरी खाने के लिए उच्च क्वालिटी की देसी मुरमुरे लाई चाहिए होते थे तो अतर्रा की मंडी से लेकर जाते थे।
बड़े बड़े मंदिरों में प्रसाद के रूप में लाई ले जाना लोग शुभ मानते हैं। चित्रकूट, मैहर, कालिंजर, इलाहाबाद, बनारस सहित भारत के प्रत्येक मंदिर में प्रसाद के तौर पर लाई, नारियल, शक्कर, इलायची दाना शुभ माने जाते हैं। बीमारी में इसे सुपाच्य भोजन कहा गया है। गौरतलब है कि धान से चावल बनता है और चावल से लाई।--उमाशंकर पांडे की रिपोर्ट
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आदिवासियों की बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
उच्चतम न्यायालय ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल जंगल से बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगायी और पूछा कि अब तक क्यों सोते रहे। जंगल की जमीन पर इन आदिवासियों और वनवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिए थे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे कोर्ट में दाखिल करें। पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे सुनवाई करेगी।
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3 मार्च को दिल्ली संसद मार्ग पर मज़दूर अधिकार संघर्ष रैली
‘मज़दूर अधिकार संघर्ष रैली’ द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा मजदूर वर्ग पर किए जा रहे हमलों व श्रम कानून में मज़दूर विरोधी बदलाव का विरोध, 25000 रुपये न्यूनतम मजदूरी और ठेका व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का मुद्दा सहित 17 सूत्रीय श्रमिक मांगपत्र को लेकर पूँजीपरस्त सरकार को ललकारेंगे। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकारों, नौकरशाहों, पूंजीपतियों के समक्ष तैयार मांग पत्र प्रेषित होगा।
रैली की तैयारी के लिए मासा के विभिन्न घटक संगठनों द्वारा प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। 9 फरवरी को दिल्ली में मासा कमेटी की बैठक और “वर्तमान भारत में मज़दूर आंदोलन : अनुभव, मुद्दे व चुनौतियां” विषय पर खुली चर्चा हुई।
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