फिल्म आर्ट कल्चर एंड थिएट्रिकल सोसायटी – FACTS रायपुर *मौजूदा मज़हबी जुनून और उर्दू सहाफत पर ब यादगारे कामरेड अकबर द्वारा गुफ्तगू का आयोजन*
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गुफ्तगू के मुख्य वक्ता डेली हैदराबाद से प्रकाशित हिने वाले उर्दू अखबार सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान साहब थे । उन्होनेव कौमी जुनून के चलते बने पाकिस्तान के हालातों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आज भी इस जुनून के नुकसान पाकिस्तान के साथ ही हमारे देश को भी भुगतना पड़ रहे हैं । ब्रेकिंग न्यूज़ के बढ़ते ट्रेंड के नुकसान व इज़के दुष्प्रभावों से उर्दू सहाफत भी अछूती नही रही है ।आज जो मज़हबी जुनून का जो उफान चल रहा है उसके चलते मुसलमानो में भय का माहौल बढ़ रहा है जिसके चलते वे मज़हब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं । उन्हीने आगे कहा कि आज़ादी के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वे अपनी पसंद से रहे और इस भरोसे पे रहे कि उन्हें हिंदुस्तान में बराबरी का हक मिलेगा । वो भरोसा आज भी कायम है मगर मज़हबी जुनून के बढ़ते प्रभाव से इस भरोसे में संदेह के बादल घिर रहे हैं । उन्होंने गोकशी पर अपनी बात करते हुए कहा कि गोकशी सीधे सीधे सियासत की बात है और यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है मगर लोग इसे अपनी सियासत चमकाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं । उन्होंने हिन्दू मुसलमान दोनों के कौमी जुनून को देश की एकता व अखण्डता के लिए सबसे बड़ा खतरा व चुनौती बताया साथ ही इस पर तत्काल लगाम लगाई जाने की ज़रूरत बताई ।
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दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश जो अब भी राजतंत्र है
डेनमार्क भले ही एक साम्राज्य है लेकिन यहां राजशाही की शक्तियां सीमित है. राजा या रानी यहां बिना संसद की अनुमति के कोई फैसला नहीं कर सकते. डेनमार्क में संसद की एक सदनीय व्यवस्था है. 1953 तक यहां पर दो सदन हुआ करते थे. लेकिन इनको एक सदन बना दिया गया जिसे अब फोल्केटिंग के नाम से जाना जाता है. इसमें 179 सदस्य होते हैं. 175 सदस्य डेनमार्क और दो-दो सदस्य फैरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड से होते हैं. सभी सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है. संसद सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है. जिस पार्टी को चुनाव में जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उतनी सीट मिल जाती हैं. इसके लिए कम से कम दो फीसदी वोट पाना जरूरी होता है. 135 सीटों को संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जबकि 40 सीटें पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं.
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आदिवासियों की बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
उच्चतम न्यायालय ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल जंगल से बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगायी और पूछा कि अब तक क्यों सोते रहे। जंगल की जमीन पर इन आदिवासियों और वनवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिए थे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे कोर्ट में दाखिल करें। पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे सुनवाई करेगी।
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पेप्सीको कम्पनी : बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शर्तों के नीचे दम तोड़ती खेती
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गुजरात के अरावली जिले के 4 किसानो पर ‘पेप्सी’ ने अहमदाबाद की व्यापारी कोर्ट में केस दर्ज करवाया की आलू की जिस जात को किसानो ने उगाया है वो उसने “इंटेलेक्टुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट” के तहत रजिस्टरड करवाया है, अतः, उस की अनुमति के बिना किसान उसकी खेती नहीं कर सकते. बिना अनुमति के किसानो ने खेती किया है उससे “पेप्सी” को 1 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है जो किसानो को चुकाना चाहिए.
प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एन्ड फार्मर्स राइट एक्ट-2001 के अंतर्गत किसानो को अधिकार मिला है की, “किसी भी एक्ट के तहत, कोई भी बीज ऐस्टेरेद रजिस्टर्ड हुवा हो उससे किसानो के परम्परागत किसानी के अधिकार पर कोई बाधा नहीं आएगी. किसान को उगाने, खुले बाजार में बेचने, किसी को भेट करने, खुद उपयोग करने और उसको फिर से बीज के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा.इस बात को गुजरात और देश के अखबारों ने अच्छे से उठाया. उनका का शुक्रिया अदा करना चाहिए की उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया.
कम्पनी को उम्मीद नहीं होगी, या सोचा नहीं होगा की किसानो को इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, मिडिया का साथ मिलेगा. डर के मारे पेप्सी ने कोर्ट से बाहर दो शर्तो पर समाधान करने का ऑफर दिया. (1) किसान गारंटी दे की वो आगे से इसकी खेती नहीं करेंगे (2) अगर खेती करते है तो जितनी भी उपज हो वः पेप्सी को ही बेचेंगे, किसी और को नहीं.
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