बिहार के 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराए जाने के समर्थन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव,भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत कई अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। नीतीश और तेजस्वी ने जाति आधारित जनगणना का मजबूती से समर्थन किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि जाति आधारित जनगणना से विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से विभिन्न विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना के समर्थन में कहा कि यह गरीबों के लिए मददगार साबित होने वाला ‘‘ऐतिहासिक’’ कदम होगा। उन्होंने कहा कि यदि पशुओं और पेड़ों की गणना की जा सकती है तो लोगों की भी गणना की जा सकती है।
आलोचकों का दावा है कि जाति आधारित जनगणना जातिवाद और दुश्मनी को बढ़ावा दे सकती है। इस बारे में, यादव ने कहा कि लोगों की धार्मिक संबद्धता पर आधारित जनगणना के कारण कभी हिंसा नहीं भड़की।
राजद नेता ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सबसे गरीब लोग कौन हैं और फिर उनकी मदद के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग केवल बिहार के संबंध में नहीं, बल्कि पूरे देश में विभिन्न जातियों के लोगों की गणना के संबंध में है। कुमार और यादव ने इस बैठक के लिए मोदी को धन्यवाद दिया।
यह पूछे जाने पर कि कुमार की जनता दल (यूनाइडेट) पार्टी और राजद ने इस मामले पर हाथ मिलाया है, तो क्या दोनों दल निकट आ रहे हैं, यादव ने कहा कि बिहार में विपक्ष ने जन समर्थक और राष्ट्रीय हित के कदमों के लिए सरकार का हमेशा समर्थन किया है।
इस बैठक में वाम दल भाकपा-माले विधायक दल नेता महबूब आलम ने जाति गणना के संबंध में अपने तर्कों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि 1931 के बाद कोई जाति गणना हुई ही नहीं. जबकि इस बीच आबादी की संरचना में बड़ा बदलाव आया है. सामाजिक तौर पर दलित-पिछड़ी जातियों के उत्थान संबंधी योजनाओं और आरक्षण को तर्कसम्मत बनाने के लिए जाति गणना बेहद आवश्यक है. अभी तक इस समुदाय के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है. लेकिन सामाजिक विज्ञानियों का मत है कि यह आबादी लगभग 70 प्रतिशत है. कुछेक लोग तो इससे भी ज्यादा मानते हैं. अतः दलित-पिछड़े समुदाय की जनसंख्या का सही निर्धारण और उसी के अनुसार आरक्षण व सरकारी योजनायें तभी बनाई जा सकती हैं, जब जाति आधारित गणना होगी.
उन्होंने यह भी कहा कि यह जाति गणना सभी धर्मावलंबी समुदायों में होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में जाति व्यवस्था नहीं है. बिहार के सीमांचल में रहने वाली तकरीबन 1 करोड़ सूरजापूरी आबादी को बिहार सरकार ओबीसी के दायरे में मानती है, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में यह बड़ी आबादी कहीं भी चिन्हित नहीं की गई है. जिसके कारण इस समुदाय को सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाना पड़ता है. इसलिए हम चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म मानने वालों की जाति आधारित गणना की जाए.
माले विधायक दल नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित सभी दलों के नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना. हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात के बाद जाति गणना की दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाएंगे.
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री राम ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या वह जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन यह जरूर कहा कि मोदी पूरी तरह समझते हैं कि कैसे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है और वह उस हिसाब से काम कर रहे हैं।
वैसे तो भाजपा ने इस मांग में बिहार विधानसभा से पारित किये गये दो प्रस्तावों का समर्थन किया था लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर अबतक कोई स्पष्ट रूख नहीं अपनाया है। उधर, कई क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे को लपक लिया है, उनमें से कई दल विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं।
राम ने कहा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या की नियमित गणना की जाती है और मोदी स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं । उन्होंने कहा कि पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसने विकास को जाति जैसे मुद्दों से आगे रखा है।
दलित नेता ने कहा, ‘‘ सभी ने अपने-अपने विचार रखे और मोदी ने परिवार के अभिभावक की भांति उनकी बातें धैर्य से सुनीं…. जो भी वह फैसला करेंगे, वह सभी को स्वीकार्य होगा।’’
जाति के आधार पर जनगणना के बड़े राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं और भाजपा के सहयोगियों सहित कई क्षेत्रीय दलों ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को मजबूत करेगा। उनके अनुमान के अनुसार, जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओबीसी है और उसे 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। हालांकि, भाजपा के कई ओबीसी नेता इस मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक इस गंभीर मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है।
एजेंसियां
