सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 3 क़ानूनों को निरस्त करने के लिए नहीं कहा है, केवल उनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की सलाह दी है। यह अध्यादेश बनाकर सरकार द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद एक किसान आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसके सदस्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और […]
Read Moreस्टैंडअप कॉमेडियन कुनाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों के ख़िलाफ़ अलग-अलग याचिकाएँ दायर की गई हैं और इसमें अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाज़त माँगी गई है। अटॉर्नी जनरल ने पहले ही इसकी इजाज़त दे दी है और […]
Read Moreअमेय प्रताप सिंह – उर्वी टेम्बे क्या भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत अपने कानूनी दायित्वों का उल्लंघन किए बिना अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैध गारंटी दे सकता है? क्या हैं समर्थन मूल्य और कृषि सब्सिडी से संबंधित ये कानून और भारत की प्रतिबद्धताएं क्या हैं? एमएसपी जैसे उपायों को लागू […]
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