भाषा सिंह देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें सबसे अलग दिखाई देता है तमिलनाडु। इसकी बड़ी वजह है कि यहां की राजनीतिक सरज़मीं—जिसे सींचा है महान क्रांतिकारी विचारक पेरियार, अन्नादुरई आदि ने। आप नीचे दी गई लिंक पर पूरी रिपोर्ट सुन सकते हैं- देश के जिन पांच राज्यों […]
Read Moreधरना, जुलूस के ज़रिए आदिवासी उम्मीद कर सकते हैं कि शासन तक अपनी बात पहुँचा सकेंगे। लेकिन माओवादियों से ऐसी कोई आशा उन्हें नहीं है। वे वहाँ हुक्मउदूली की ग़लती नहीं कर सकते। माओवादियों का जनता से रिश्ता एक निरंकुश राज्य और जनता के रिश्ते जैसा है। फिर छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ़ के जवानों के मारे […]
Read Moreसरोजिनी बिष्ट उत्तर प्रदेश का ‘मिशन शक्ति’ हो या चार साल के कार्यकाल की किताब, महिला सुरक्षा को लेकर हक़ीक़त दावों से उलट ही है। केवल मार्च भर की ही बात करें तो अभी तक दर्जनों रेप, गैंगरेप की घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 19 मार्च को अपने […]
Read Moreरज़ा नईम साहिर लुधियानवीः 1921-1980- “साहिर लुधियानवी की शायरी में अपने वक्त और आम आदमी के हक-हुकूक की आवाज खुलकर उठी” सौ साल पहले मार्च में लुधियाना के एक पंजाबी जमींदार परिवार में जन्मे अब्दुल हई बाद में साहिर लुधियानवी नाम से मशहूर हुए। 1980 में मुंबई में उनका निधन हुआ। वे धनी-मानी जमींदार के […]
Read Moreप्रेम कुमार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फ़िल्म अभिनेता रजनीकांत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जैसे ही घोषणा की, बंगाल और असम में मतदान का लाइव दिखा रहे न्यूज़ चैनल और वहां मौजूद विश्लेषकों में दो खेमे बन गये। एक इस घोषणा को राजनीतिक बता रहा था तो दूसरा इस […]
Read Moreउत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुराने विवादों को भूलकर केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना को चालू करने पर सहमत हैं. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक नदियों को जोड़ा गया तो पर्यावरण ही नहीं, नदियों का अपना जीवन भी खतरे में पड़ सकता है. करीब साढ़े 37 हजार करोड़ रुपये वाली की देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ो […]
Read Moreकेंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए लेबर कोडों के ख़िलाफ़ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मंच ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आव्हान पर दिल्ली में एक अप्रैल को विवादित लेबर कोड और सरकारी और पब्लिक सेक्टर के निजीकरण, निगमीकरण, रोजगार व असंगठित श्रमिकों पर बढ़ते हमलों, कृषि कानूनों एवं महंगाई […]
Read Moreअजय कुमार क्या गोवा का सिविल कोड वैसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी जरूरत 21 वीं सदी के हिंदुस्तान को है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर गोवा की बड़ी तारीफ की जाती है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी भी यह एक लाइन रटते हैं कि गोवा […]
Read Moreस्मृति कोप्पिकर प्रधानमंत्री,उनकी भाजपा,और कई अन्य राजनेता और संगठन अपनी बेशर्म महिला-विरोधी टिप्पणियों से सार्वजनिक माहौल को ख़राब कर रहे हैं। 17-सेकंड की एक क्लिप हर तरफ़ चर्चा का विषय बनी हुई।इसमें एक शख़्स रोष और तंज करते हुए “दीदी,ओ दीदी” कम से कम छः बार बोलता है और यह बोलते हुए वह बीच-बीच में […]
Read Moreशिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर यह मांग की है कि कुरान की 26 आयतों को इस पवित्र पुस्तक से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा […]
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